आता घरी बसल्या मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करा.

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यास शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामधील नमूद काही निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब, तसेच सदर जिल्हास्तर समितीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेबाबत चर्चा करण्यासाठी दि.०२.०७.२०२४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अंशतः सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजनेचा उद्देश :-

१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.

२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.

३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.

४) राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.

५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.

योजनेचे स्वरुप पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बैंक खात्यात दरमहा रु.१५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटूंबातील केवळ एक अविवाहित महिला,

योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता :-

१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत आहे.

४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असणे आवश्यक

५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता :-

१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु.२.५० लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.

४ ) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे दरमहा रु.१५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेचा लाभ घेत असेल.

५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

७) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत :-

१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.

२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.

३) महाराष्ट्र राज्याचे लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या महिलेचे १५ वर्षापूर्वीचे (१) रेशनकार्ड, (२)मतदार ओळखपत्र, (३), शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व (४) जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहा धरण्यात येणार आहे.)

(परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे (१) जन्म दाखला किंवा (२) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (३) अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे.)

४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).

५) बैंक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

७) रेशनकार्ड.

८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

लाभार्थी निवड :- “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करून ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

योजनेची कार्यपध्दती :-

अ) अर्ज करण्याची प्रक्रिया योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अँपद्वारे/सेतु सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे:-

१) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

२) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.

३) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये

(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी /सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.)

४) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.

५) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.

१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)

२. स्वतःचे आधार कार्ड

ब) तात्पुरत्या यादीचे प्रकाशन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/अँपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.

क) आक्षेपांची पावती जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल/अँपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय अंगणवाडी सेविका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र यांचेमार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत/तक्रार नोंदवता येईल. लेखी (ऑफलाईन) प्राप्त झालेल्या हरकत/तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील. पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून ०५ दिवसांपर्यंत सर्व हरकत/तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे.

हे पण वाचा : मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी थेट वेबसाईटवर बघा.

सदर हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “तक्रार निवारण समिती” गठीत करण्यात येईल.

प्रोत्साहन भत्ता :- सदर योजनेतंर्गत मोबाईल अँपव्दारे ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका यांना लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द झाल्यावर, एकूण पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर केल्याप्रमाणे प्रति पात्र लाभार्थी रु. ५०/- याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा :

उपक्रम	वेळेची मर्यादा
अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात	1 जुलै 2024
अर्ज प्राप्त करण्याचा शेवटचा दिनांक	31 ऑगस्ट 2024
तात्पुरती यादी प्रकाशन दिनांक	16 जुलै 2024
तात्पुरत्या यादीवरील तक्रार/ हरकती प्राप्त करण्याचा कालावधी	16 जुलै 2024 ते 20 जुलै 2024
तक्रार/ हरकतींचे निराकरण करण्याचा कालावधी	21 जुलै 2024 ते 30 जुलै2024
अंतिम यादी प्रकाशन दिनांक	01 ऑगस्ट 2024
लाभार्थ्याचे बँकेमध्ये E-KYC करणे	10 ऑगस्ट 2024
लाभार्थी निधी हस्तांतरण	14 ऑगस्ट 2024
त्यानंतरच्या महिन्यांत देय दिनांक	प्रत्येक महिनाच्या 15 तारखेपर्यंत

अधिकृत अँप ऑनलाईन अर्ज :	येथे क्लीक करा
शासकीय GR पाहण्यासाठी :	येथे क्लीक करा
योजनेसाठी हमी पत्र :	येथे क्लीक करा
ऑफलाईन फॉर्म :	येथे क्लीक करा

मित्रांनो, मी आशा करतो की ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल, व ही माहिती वाचून तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. तसेच तुम्हाला जर ही माहिती महत्व पूर्ण वाटली असेल तर तुमच्या मित्र व मैत्रिणीं सोबत नक्की शेअर करा.
धन्यवाद..